Daptar Dirangai Ani Shista Bhang Karyvahi : दप्तर दिरंगाई कार्यवाही करण्यास किंवा विलंब झाल्यास कडक कारवाई आणि शिस्तभंगाची कारवाई कशी करावी?
संपूर्ण माहिती मराठीत जाणून घ्या. - सरकारी अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही साठी अर्ज कसा करावी.
 |
| Daptar Dirangai Ani Shista Bhang Karyvahi |
१: दप्तर दिरंगाई आणि शिस्त भंग कार्यवाही म्हणजे काय? व तुमचे हक्क काय?
दप्तर दिरंगाई ची व्याख्या:
जेव्हा एखादे सरकारी किंवा खाजगी कार्यालय तुमच्या अर्जावर/तक्रारीवर नियमांमध्ये नमूद केलेल्या कालावधीत (सामान्यतः ३०-६० दिवस) कोणतीही कारवाई करत नाही, तेव्हा त्याला दप्तर दिरंगाई असे म्हणतात.
सामान्य उदाहरणे:
- १. रेशन कार्डसाठी ३ महिने वाट पाहणे
- २. ६ महिन्यांपासून पासपोर्ट अर्जावर कोणतीही प्रगती नाही.
- ३. पाणी जोडणीसाठीचा अर्ज १ वर्षापासून प्रलंबित आहे.
- ४. तक्रारीवर एफआयआर नोंदवण्यास पोलिसांनी नकार दिला.
तुमचे कायदेशीर अधिकार:
माहितीचा अधिकार (RTI): कारणे विचारण्याचा अधिकार
लोकदलन विधेयक २०१३ नुसार : ३० दिवसांच्या आत निकालाची हमी
सेवा हक्क कायदा नुसार : निर्दिष्ट वेळेत सेवेची हमी
२: दप्तर दिरंगाई कारवाईसाठी अर्ज कसा लिहावा?
योग्य अधिकारी ओळखा
- तहसील स्तर: तहसीलदार/प्रशासकीय अधिकारी
- जिल्हास्तरीय: जिल्हाधिकारी/उपयुक्त
- राज्यस्तरीय: मुख्य सचिव/मंत्री कार्यालय
अर्जाचे आवश्यक घटक
- १. शीर्षक पत्र : "दप्तर दिरंगाई बाबत तक्रार आणि कठोर कारवाईची मागणी"
- २. संदर्भ नुसार क्रमांक: तुमच्या मूळ अर्जाचा क्रमांक
- ३. केलेली कार्यवाही मागणी: विशिष्ट कृती (स्पष्ट शब्दात)
- ४. फी भरणा: ५० रुपये कोर्ट फी (आवश्यक असल्यास)
नमुना अर्ज (मराठी)
प्रति
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
दिनांक. ०७/०८/२००३ 06/02/2023
जिल्हा परिपद( जिल्ह्याचे नाव )मुख्यालय, महाराष्ट्र. यांत सादर
विषयः दप्तर दिरंगाई शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करणे बावत.
तक्रारदाराचे नाव : सम्पूर्ण नाव
संपूर्ण पत्ता : रा. तालुका जिल्हा .
संदर्भ:
- १) मी सोबत जोडलेला अर्ज दि.२३/०८/२०२३
- २) अंमलबजावणी वावत अर्ज दि.२९/०८/२०२३
- ३) दप्तर दिरंगाई कायदा २००६ मधील तरतुदी आणि शासनादेश.
- ४) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतुदी व शासनादेश..
1) १) मी. तक्रार कर्ते चे नाव दि.२३/०८/२०२३ रोजी अध्यक्ष मालमत्ता कर समिती तालुका तथा गटविकास अधिकारी (उच्च श्रेणी) पंचायत समिती , जिल्हा . कार्यालयात, यांच्याकडे ग्राम अधिकारी/ग्रामसेवक यांच्याकडून शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन झाले यावत.
या कामासंदर्भात निवेदन/तकार अर्ज दिला होता. सवधित अधिकारी यांच्या कडून कोणतेही कारवाई नाही हे खेदाने सांगावं लागत आहे.
२) हा अर्ज दिल्यानंतर नियमाप्रमाणे तात्काळ कारवाई होणे आवश्यक होते या संदर्भात आपणास समक्ष भेटून आपले निदर्शनास सदरील प्रकार कानावर घातला आहे. संबंधितांना वेळोवेळी तोंडी विनंती केली आहे परंतु, त्यावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही.
म्हणून संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याऱ्यांनी/अधिकाऱ्यांनी दिलेले किंवा त्यांच्याशी संबंधित असलेले काम कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे शक्य तितक्या तत्परतेने पार पाडलेले नाही. म्हणून वरील नमूद कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे कारवाई साठी पात्र आहेत.
कायद्यातील तरतुदींची या ठिकाणी जाणीवपूर्वक अवहेलना करून ग्रामस्थांना त्यांच्या अधिकारापासून वचित ठेवले आहे.
३: अर्ज कुठे सादर करायचा?
प्राथमिक पातळी:
१. संबंधित विभागाचे प्रमुख
२. सार्वजनिक सुनावणीच्या दिवशी
3. लोकपाल/लोकायुक्त कार्यालय
पर्यायी मार्ग:
- दप्तर दिरंगाई कार्यवाही करण्यास किंवा विलंब झाल्यास कडक कारवाई आणि शिस्तभंगाची कारवाई साठी ऑनलाइन पोर्टल लिंक : https://pgportal.gov.in (CPGRAMS पोर्टल)
- दप्तर दिरंगाई कार्यवाही करण्यास किंवा विलंब झाल्यास कडक कारवाई आणि शिस्तभंगाची कारवाई साठी मोबाइल ॲप : उमंग, महाराष्ट्र सेवा
अत्यंत प्रकरणांमध्ये:
१. पोलिस तक्रार (कलम १६६ आयपीसी)
२. न्यायालयाची सूचना (वकिलामार्फत)
४: जर कोणतीही कारवाई केली नाही तर पुढील पावले
३० दिवसांनंतर:
१. उच्च अधिकाऱ्यांना (मुख्यमंत्री कार्यालय/मंत्रालय) पत्र
२. माध्यमांना (वृत्तपत्रे/सोशल मीडिया) माहिती द्या.
६० दिवसांनंतर:
१. राज्य मानवाधिकार आयोग
२. केंद्रीय माहिती आयोग (आरटीआय अपीलच्या स्वरूपात)
९० दिवसांनंतर:
१. दप्तर दिरंगाई कार्यवाही करण्यास किंवा विलंब झाल्यास कडक कारवाई आणि शिस्तभंगाची कारवाई प्रशासकीय न्यायालयात खटला
२. दप्तर दिरंगाई कार्यवाही करण्यास किंवा विलंब झाल्यास कडक कारवाई आणि शिस्तभंगाची कारवाई जनहित याचिका
५: यशस्वी तक्रारीसाठी ५ महत्त्वाचे घटक
- १. कागदपत्रे: प्रत्येक पत्राची पावती मिळवा
- २. अंतिम मुदत: प्रत्येक पायरीची तारीख प्रविष्ट करा
- ३. माध्यम विविधता: ऑफलाइन + ऑनलाइन तक्रारी
- ४. सामूहिक कृती: जर समस्या सामान्य असेल तर एक गट तयार करा.
- ५. माध्यमांचा दबाव: जिल्हा किंवा तालुका च्या स्थानिक वर्तमानपत्रांशी संपर्क साधा. मोफत बातमी लावण्याचा आग्रह करा.
निष्कर्ष: टाळाटाळ करण्यास नकार द्या!
सरकारी यंत्रणेवर दबाव ठेवणे, सरकारी अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाईची कार्यवाही साठी अर्ज कसा करावा. आणि "काम पूर्ण झाले" याची खात्री करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. दप्तर दिरंगाई कार्यवाही करण्यास किंवा विलंब झाल्यास कडक कारवाई आणि शिस्तभंगाची कारवाई बाबत एक छोटासा अनुप्रयोग संपूर्ण सरकारी कार्यालय प्रणाली बदलू शकतो!
 |
अधिक माहितीसाठी:
🔗 संदर्भ:
१. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम : लिंक
२. भारतीय दंड संहिता कलम १६६ : लिंक
३. सेवा हक्क कायदा २०११ : लिंक