अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना : Anusuchit Jamati Ayog Stapana

महा M न्यूज : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. ३) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला.

आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हा आयोग अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र काम करणार आहे. केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत.

या दोन्ही आयोगांशी निगडित विषय वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात.

अशी असणार रचना | Anusuchit Jamati Ayog Stapana

अनुसूचित जमाती आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगाप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगासाठी नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.

या २६ पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडेतत्त्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी चार कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद असणार आहे.

आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोगदेखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मान्यता दिली. त्यासाठीही आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

वाहेगाव साळ येथे शेतीच्या वादातून हाणामारी

चांदवड : तालुक्यातील वाहेगाव साळ शिवारात शेतीच्या वादावरून हाणामारी झाल्याची घटना घडली. याप्रकरणी दाखल फिर्यादीत म्हटले आहे की,

बत्तीसे नामक एक महिला तसेच योगेश जयवंत बत्तीशे रा. वाहेगाव साळ यांनी संगीता शेळके यांचे पती दत्तू कारभारी शेळके यांना दमबाजी केली.

अनुसूचित जमाती आयोगाला शेतीच्या वादावरून हाणामारी झाल्याची तक्रारी अर्ज कसा लिहावा.

तक्रारी अर्जाचे स्वरूप Anusuchit Jamati Ayog Stapana

• To,
• The Chairman/Secretary,
• राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST),
• [ महाराष्ट्र राज्य कार्यालय].
• यांच्या सेवेशी
• विषय: माझा सोबत शेतीच्या वादावरून झालेल्या हाणामारी झाल्याने लेखी तक्रार बाबत.

महोदय/महोदया,

1. मी, [शैलेश लालसिंग पावरा], राहणार न्यू बोराडी ता. शिरपूर जिल्हा धुळे. [30], [आदिवासी समाजातील पावरा या जमातीचे आहे. ], सध्या [न्यू बोराडी] येथे राहतो. माझा आधार कार्ड नंबर [xyz] असे आहे. माझा घराचा नं. 101 असा आहे. मी माझा आई वडील भाऊ सोबत राहतो.

2. माझे [न्यू बोराडी या गावात शेत आहे. माझा कडे 4.00 इतकी जागा, असून हद्द, 4.00 जमीन दाखला 1 क्रमांक, आहे. ] या शेतजमिनीचा कायदेशीर मालक/वापरकर्ता मीच आहे. सोबत पुरावा जोडत आहे.

3. दिनांक [06/06/2025] रोजी, [हल्लेखोराचे नाव/किती व्यक्ती होते ते गटाचे तपशील लिहा], यांनी माझ्या न्यू बोराडी गावाचा शेतजमिनीवर अवैध कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी मी त्यांना शांतपणे समजावून सांगितले, आणि माझा जवळ ओरिजिनल कागदपत्रे आहे. परंतु त्यांनी माझ्या सांगण्या प्रमाणे दुर्लक्ष केले.

4. त्यानंतर, दिनांक [7/06/2025] रोजी, त्यांनी माझ्यावर आणि सोबत होते त्यांना वर [हल्ल्याचे तपशील, लिहा जसे की दगडाने मारहाण, तलवारी, चाकू, धमक्या, इ.] केले. यामुळे मला [माझ्या वर आणि माझा सोबत असण्याऱ्यावर शारीरिक/मानसिक इजा] झाल्या आहेत. या घटनेची नोंद मी [पोलिस ठाणे, FIR xyz असे क्रमांक] असून येथे करण्यात आली आहे.

5. माझ्या विरुद्ध ही शारीरिक हिंसाचाराची घटना झाली असून अनुसूचित जमातीविरुद्धचा भेदभाव झालेला आहे, आणि अत्याचार स्पष्ट पणे दर्शवते आहे. म्हणून, मी योग्य कारवाई करण्यासाठी अनुसूचित जमाती आयोगाकडे ही लेखी तक्रार सादर करीत आहे.

प्रमुख मागण्या:

1. - शेती, अतिक्रमण, प्रकरणाची त्वरित चौकशी करण्यात यावी.
2. - हल्ले खोर यांच्यावर गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी.
3. - पोलीस ठाणे कडून माझ्या सुरक्षिततेसाठी योग्य संरक्षण देण्यात यावे.
4. - शेतीजमिनीवरील अतिक्रमण बाबत व माझे हक्क सुनिश्चित करण्यात यावेत.

सोबत कागदपत्रे जोडत आहे:

• 1. FIR ची प्रत.
• 2. वैद्यकीय दाखला (असल्यास).
• 3. जमिनीचे कागदपत्रे.
• 4. इतर पुरावे (घटनेची फोटो/व्हिडिओ).

भवदीय,
[शैलेश लालसिंग पावरा]
[Xyz]
[Xyz (असल्यास)]
tips

• - लेखी तक्रारी अर्जात सत्य घटनेवर आधारित माहिती द्यावी.
• - वरील लेख हा उदाहरण साठी आहे. यात आपण आपल्या भाषेत बदलून लिहू शकता. किंवा काही बदल करून लिहू शकता.
• - आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून अर्जाचे फॉर्म डाउनलोड करून भरता येईल.
• - अर्ज सादर करताना त्याची एक झेरॉक्स नकल प्रत तुमच्याकडे ठेवावी.

जर घटना जास्तीची गंभीर असेल, तर तातडीने ठाणे पोलिसांकडे तक्रार नोंदवून, महाराष्ट्र राज्य आयोगाकडेही महत्वाचे मदत मागावी.

Anusuchit Jamati Ayog Stapana 

महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे!

३ जून २०२५ रोजी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे व मा. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला.

या आयोगाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या समस्या, अधिकार, आणि विकासासाठी एक अधिकृत व्यासपीठ तयार होणार आहे.

आयोगात एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य असतील, व त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

हा आयोग केवळ एक संस्था नसून शासन आणि आदिवासी समाज यांच्यातील संवादाचा सेतू ठरेल.

आदिवासी समाजाच्या सशक्तीकरणासाठी आणि हक्क रक्षणासाठी तो निर्णायक ठरेल.

या ऐतिहासिक निर्णयामागे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न, पाठपुरावा आणि समाजाप्रती असलेली बांधिलकी कारणीभूत ठरली आहे. आदिवासी समाजाच्या वतीने, या निर्णयासाठी सर्व माननीय नेत्यांचे मन:पूर्वक आभार!