 |
आदिवासी विकास आयुक्तालय - महाराष्ट्र राज्य : Adivasi Vikas Vibhag Ayukt
प्रशासन लोकाभिमुख होण्यासाठी तसेच शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात पारदर्शकता व्हावी या साठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने (सिटीझन चार्टर) तयार केली आहे. आदिवासी विकास आयुक्तालय - महाराष्ट्र राज्य मार्फत प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नागरिकांची सनद करण्यात आाली नाहे. जनतेला त्यांच्या कामाबाबत होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी या नागरिकाच्या सनदेची निर्मिती करण्यात आहे. (Adivasi Vikas Vibhag Ayukt)
जनतेचे काम विहित मुदतीच्या आत करुन घेण्याचा हक्क खन्या अर्थाने या सनदेच्चारे प्राप्त होणार आहे. या सनदेव्दारे जनतेला चांगली सेवा देणे तसेच कायद्याची आणि नियमांची अमलबजावणी संबंधित अधिकाऱ्याव्दारे करून, पारदर्शक प्रशासनाची खात्री जनतेला देता येईल, अशा महत्वाच्या बानींचा समावेश यात आहे.
शासनाकडुन जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. परंतु त्या संवाची पुरेपुर माहिती सर्वसामान्य जनतेला नसते. तसेच या सेवा कमीत कमी वेळेत मिळाव्यात, त्या दर्जेदार असाव्यात अशी जनतेची अपेक्षा असते.
याबरोबरच शासकीय कामकाजात सुधारणा करणे, पारदर्शकता आणणे व भ्रष्टाचाराला आळा घालून जनतेप्रती आपले उत्तरदायित्व जोपासणे, या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेकरिता नागरिकांची सनद (सिटीझन चार्टरु तयार करण्यात आली आहे. विभागातील विविध स्तरावरील कार्यालयाकडून जनतेला उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांचा यात समावेश आहे.
तसेच आदिवासी विकास विभागाकडुन ज्या विविध योजना राबविल्या जातात. तरोध नागरिकांना ज्या सेवा दिल्या जातात, त्यानानतची माहिती व संबंधित सेवानानत कालमर्यादा याबाबतचे विवरण सुधारीत स्वरुपात दिलेले आहे.
जनतेचे काम विहित मुदतीच्या आत करुन घेण्याचा हक्क खन्या अर्थाने या सनदेच्चारे प्राप्त होणार आहे. या सनदेव्दारे जनतेला चांगली सेवा देणे तसेच कायद्याची आणि नियमांची अमलबजावणी संबंधित अधिकाऱ्याव्दारे करून, पारदर्शक प्रशासनाची खात्री जनतेला देता येईल, अशा महत्वाच्या बानींचा समावेश यात आहे.
शासनाकडुन जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. परंतु त्या संवाची पुरेपुर माहिती सर्वसामान्य जनतेला नसते. तसेच या सेवा कमीत कमी वेळेत मिळाव्यात, त्या दर्जेदार असाव्यात अशी जनतेची अपेक्षा असते.
याबरोबरच शासकीय कामकाजात सुधारणा करणे, पारदर्शकता आणणे व भ्रष्टाचाराला आळा घालून जनतेप्रती आपले उत्तरदायित्व जोपासणे, या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेकरिता नागरिकांची सनद (सिटीझन चार्टरु तयार करण्यात आली आहे. विभागातील विविध स्तरावरील कार्यालयाकडून जनतेला उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांचा यात समावेश आहे.
उद्दिष्टे :
आदिवासी विकास विभागाच्या योजनाची आणि सामान्य जनतेला कार्यक्षम यंत्रणा ची संपूर्ण माहिती देण्यास महाराष्ट्र शासन कटिबध्द आहे. आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित कामे ज्या शासकीय / अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतीगृह, प्रकल्प अधिकारी, एकालिक आदिवासी विकास प्रकल्प / अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडुन करण्यात येतात.तसेच आदिवासी विकास विभागाकडुन ज्या विविध योजना राबविल्या जातात. तरोध नागरिकांना ज्या सेवा दिल्या जातात, त्यानानतची माहिती व संबंधित सेवानानत कालमर्यादा याबाबतचे विवरण सुधारीत स्वरुपात दिलेले आहे.
दृष्टिक्षेप (Vision)
भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राज्यातील दुर्बल घटक विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी आणि त्यांचे सामाजिक अन्याय व इतर पिळवणुकी पासुन संक्षण करणे, त्यानुषंगाने अनुसूचित जमातीचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांच्या कार्यक्रमावर भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास आयुक्तालय - महाराष्ट्र राज्य विविध विकास योजना राबवित आहे.उद्देश (Mission)
प्रतिसाद देणारी, पारदर्शक आणि विद्वत्त संस्था, असा नावलौकिक प्रस्थापित करण्यासाठी आदिवासी विकास आयुक्तालय - महाराष्ट्र राज्यकडुन अनुसूचित जमातीला अधिक संपन्न, विस्तृत आणि शाश्वतरित्या विकसित करण्याच्या हेतुने सर्व स्तरावर सकारात्गक हस्तडीपारा उत्तप्रेरणा देऊन विभागास अधिक क्रियाशील करणे असा उद्देश देण्यात आले आहे.आदिवासी विकास विभागाची रचना
शासन स्तरावर मा. मंत्री आदिवासी विकास विभाग तसेच मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास विभाग) यांच्या अधिपत्याखाली मा. सचिव (आदिवासी विकास विभाग) हे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आहेत. शासन स्तरावर अनुसुचित जमातीकरिता विविध धोरणात्मक निर्णय, अर्थसंकल्प इत्यादी बाबी हाताळल्या जातात.प्रशासकीय घटक :
आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या प्रमुख आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य हे असून त्यांचे अधिनस्त राज्यातील आदिवली उपयोजना क्षेत्रात ४ प्रादेशिक अपर आयुक्त असुन त्यांचे प्रमुख भारतीय प्रशासन सेवा या दर्जाचे अधिकारी आहेत,
महाराष्ट्र राज्यात प्रादेशिक कार्यालयाचे विभाजन केलेले असुन ३० प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अशी विभागणी करण्यात आलेली आहे.
आयुज्तालयात अपर आयुक्त (मुख्यालय), सह आयुक्त (आ.वि.वि नियोजन विभाग, शिक्षण विभाग), सह संचालक (वित्त), तसेच उपआयुक्त (प्रशासन, विकास, पुरवठा, केंद्रीय योजना असुन सहाय्यक आयुक्त, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, सहाय्यचा प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), लेखाधिकारी अशा प्रकार आयुक्तालयाच्या स्तरावर विभागाच्या सर्व विषयांची विभागणी करण्यात आलेली आहे.
लोक आयुक्त, उपलोक आयुक्त आणि अन्य राज्य घटनात्मक संस्था, आयोग, ग्याथिकवत बाबी, केंद्र किंवा अन्य राज्य शासनाच्या संबंधातील प्रकरणे, विधी विभागांशी संबंधित बाबी, मंत्रिमंडळास सादर होणाऱ्या मुख्य भोरणात्मक बानी इत्यादी वेळापत्रकातून सूट राहील. नैसर्गिक आपत्ती व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न इत्यादी उद्भवल्यास या वेळापत्रकातील कार्यपूतीच्या कालावधीत वाढ होऊ शकेल,
या सेवा पुरविताना नागरिकांना सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्याची जबाबदारी प्रत्येक अधिकारी / कर्मचान्यांची राहील. आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संकेतस्थळावर www.mahatribal.gov.in वसेय प्रत्येक कार्यालयामध्ये नागरिकांच्या सनदेचे फलक लावून सनदेस व्यापक आहे.
महाराष्ट्र राज्यात प्रादेशिक कार्यालयाचे विभाजन केलेले असुन ३० प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अशी विभागणी करण्यात आलेली आहे.
आयुज्तालयात अपर आयुक्त (मुख्यालय), सह आयुक्त (आ.वि.वि नियोजन विभाग, शिक्षण विभाग), सह संचालक (वित्त), तसेच उपआयुक्त (प्रशासन, विकास, पुरवठा, केंद्रीय योजना असुन सहाय्यक आयुक्त, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, सहाय्यचा प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), लेखाधिकारी अशा प्रकार आयुक्तालयाच्या स्तरावर विभागाच्या सर्व विषयांची विभागणी करण्यात आलेली आहे.
कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक
आदिवासी विकास आयुक्तालयमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांच्या कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक नमुद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचान्यांचे बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यात होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील प्रकरण क्र. ३ च्या कलम ११ मध्ये नमूद केलेल्या न्यायप्रविष्ट बाबी आहे.लोक आयुक्त, उपलोक आयुक्त आणि अन्य राज्य घटनात्मक संस्था, आयोग, ग्याथिकवत बाबी, केंद्र किंवा अन्य राज्य शासनाच्या संबंधातील प्रकरणे, विधी विभागांशी संबंधित बाबी, मंत्रिमंडळास सादर होणाऱ्या मुख्य भोरणात्मक बानी इत्यादी वेळापत्रकातून सूट राहील. नैसर्गिक आपत्ती व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न इत्यादी उद्भवल्यास या वेळापत्रकातील कार्यपूतीच्या कालावधीत वाढ होऊ शकेल,
नियम / अधिनियम / शासन निर्णय
आयुक्तालयाचे www.manatribal.gov.in हे संकेतस्थळ उपलब्ध असुन माहिती नियमित अद्यावत करण्यात येते,(अ) गान्डाणी / तक्रारी यांचे निराकरण / आपले सरकार पोर्टल
टोल फ्री नबर १८००२६७०००७ असुन यावर आपल्या प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात येते, तसेच आयुक्तालय स्तरावर कार्यपूर्तीस होणारा विलंब व अन्य काही गान्हाणी असल्यास त्यासंबंधी अपिलीय अधिकाऱ्याकडे तक्रार नोंदविता येईल. त्यासाठी अधिकृत वेबसाईट किंवा आदिवासी विकास आयुक्तालय - महाराष्ट्र राज्य च्या कार्यालयात भेट घ्यावी लागेल.(ब) नागरिकांच्या सनदेचा आढावा / सिंहावलोकन
आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक याच्या कडुन दरवर्षी नागरिकांच्या सनदेचा उपयुक्ततेबाबत तथा परिणाम कारक आढावा घेण्यात येईल व त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येतील.(क) जनसामान्यांकडुन सूचना
ही गागरिकांची सनद सर्वसामान्य नागरिकांच्या छाननीसाठी नेहमीच खुली असेल व सन्माननीय नागरिकांच्या बहुमूल्य आणि यथोचित सूचनांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करुन त्यात वेळोवेळी सुधारणा घडवून आणता येतील. आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांच्या अधिनस्त येणान्या सेवा उपभोगणान्या नागरिकांना आपले हक्क मांडण्यासाठी सनद नेहमीच सहकार्य करेल.नागरिकांच्या सनदेची अंमलबजावणी
आदिवासी विकास विभाग नागरिकाच्या या सनदेची अंमलबजावणी करण्यास कटिबध्द आहे. आदिवासी विकास विभाग आपल्या अधिपत्याखालील सेवा कर्तव्यभावनेने व कार्यतत्परतेने उपलब्ध करुन देण्याची हमी देत आहे.या सेवा पुरविताना नागरिकांना सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्याची जबाबदारी प्रत्येक अधिकारी / कर्मचान्यांची राहील. आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संकेतस्थळावर www.mahatribal.gov.in वसेय प्रत्येक कार्यालयामध्ये नागरिकांच्या सनदेचे फलक लावून सनदेस व्यापक आहे.
आदिवासी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना :-
योजनेचे नाव खालीलप्रमाणे- (१) शासकीय आश्रमशाळा समूह योजनासाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (२) स्वेच्छा संस्थांना आश्रमशाळा चालविण्यास अर्थसहाय्यसाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (३) शासकीय आश्रमशाळेत कनिष्ठ महाविद्यालय साठी लिंक वर क्लिक करा.
- (४) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण साठी लिंक वर क्लिक करा.
- (५) पंडित दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनासाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (६) आदिवासी मुला-मुलींची शासकीय वसतिगृहे. ( अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती (भारत सरकार शिष्यवृत्ती) योजनासाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (८) राज्यातील शासनमान्यत्ता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणीक शुल्कांच्या प्रतिपूर्तीबाबतसाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (९) व्यावसायिक पातयक्रमात शिकणा-या अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देणेसाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (१०) महत्तष्ट्र द्रावबल पश्तिक स्कूल सोसायटी एकलब्य मॉडल निवासी शाळा योजनासाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (११) शुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनासाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (१२) अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणेसाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (१३) केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) साठी लिंक वर क्लिक करा.
- (१४) मोटार वाहनचालक प्रशिक्षण केंद्र योजना साठी लिंक वर क्लिक करा.
- (१५) सैन्य व पोलीस भरतीपुर्व प्रशिक्षण योजना साठी लिंक वर क्लिक करा.
- (१६) प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजनासाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (१५) प्रधानमंत्री जनजाती महा न्याय अभियान साठी लिंक वर क्लिक करा.
- (१८) आदिवासी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणा-या सामाजिक कार्यकर्त्यांना संस्थांना आदिवासी सेवक/ सेवा संस्था पुरस्कारसाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (१९) राज्यातील आदिवासी क्षेत्रामध्ये कन्यादान योजनासाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (२०) भूमिहीन वारिद्रय रेषेखालील आदिवासीचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजनासाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (२१) ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रमसाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (२२) शबरी आदिवासी घरकुल योजनासाठी लिंक वर क्लिक करा.
- (२३) भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना-टप्पा १ साठी लिंक वर क्लिक करा.
- (२४) भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना-टप्पा २ साठी लिंक वर क्लिक करा.