९ ऑगस्ट हा दिन राज्यात "आदिवासी दिन" म्हणून साजरा करण्याबाबत.

9 August Jagtik Adivasi din महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.9 ऑगस्ट हा दिन राज्यात "आदिवासी दिन" म्हणून साजरा करण्याबाबत.

 

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१७/प्र.क्र.१०५/का.०५ आदिवासी विकास विभाग, हुतात्मा चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ तारीखः ०१ ऑगस्ट २०१७

वाचा :-

• १) शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०११/प्र.क्र. ३३८/का.१ आदिवासी विकास विभाग दिनांक ०६.०८.२०११.
• २) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे दिनांक २८.०७.२०१७ चे पत्र.

प्रस्तावना:-

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण आमसभेच्या ठरावाव्दारा ९ ऑगस्ट हा दिन "जागतिक आदिवासी दिन" म्हणून जाहिर करण्यात आला त्यानुसार जगभरात ९ ऑगस्ट हा दिन "जागतिक आदिवासी दिन" म्हणून साजरा करण्यात येतो. 

आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या वाचा येथील पत्राव्दारे प्राप्त झालेल्या अभिप्रायानुसार तसेच वाचा येथील शासन परिपत्रकान्वये यापूर्वी दिलेल्या सूचनानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यालय, आश्रमशाळा, वसतिगृह, महाविद्यालय इत्यादी ठिकाणी ९ ऑगस्ट हा दिन "जागतिक आदिवासी दिन" म्हणून साजरा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केलेला ९ ऑगस्ट हा दिन दरवर्षी "जागतिक आदिवासी दिन" म्हणून साजरा करण्यात यावा. 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली सर्व शासकीय/अनुदानित आश्रमशाळा, विद्यालय, कनिष्ट महाविद्यालय, महाविद्यालय, इंग्रजी मॉडेल स्कुल, एकलव्य निवासी पब्लिक स्कुल, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ कार्यालय, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कार्यालय व आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय या ठिकाणी ९ ऑगस्ट हा दिन "जागतिक आदिवासी दिन" म्हणून साजरा करण्यात यावा.

जागतिक आदिवासी दिनाचे आयोजन
आदिवासी दिनाचे आयोजन करण्यासाठी राज्यस्तरावर व प्रकल्प स्तरावर पुढील प्रमाणे समित्याचे गठन करण्यात येत आहे.

सदर समितीने राज्यस्तर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याच्या अनुषंगाने कार्यक्रमाची रुपरेषा  निश्चित करावी. यामध्ये आदिवासी संस्कृतीचे जीवनमुल्य, परंपरा यासाठी विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक व माहितीपर कार्यक्रमाचा समावेश असावा.

प्रकल्पस्तर समिती :

• १. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अध्यक्ष
• २. सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प सदस्य सचिव

उपरोक्त समितीमध्ये उर्वरित ३ सदस्य शासकीय वसतिगृह, आश्रमशाळा, शाळा व्यवस्थापन समिती, एकलव्य पब्लिक स्कूल यामधून घेण्यात यावा याबाबतचे अधिकार प्रकल्प अधिकारी यांना राहतील. सदस्य म्हणून नेमणूक करतांना त्या क्षेत्रातील अनुभव, विशेष कामगिरी, सचोटी या बाबीं विचारात घेण्यात याव्यात.

सदर समितीने प्रकल्पस्तर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याच्या अनुषंगाने कार्यक्रमाची रुपरेषा निश्चित करावी. यामध्ये विशेषतः खालील बाबींचा समावेश असावा.

१. शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा/शासकीय वसतीगृहे येथे विद्यार्थी आरोग्य तपासणी कॅम्प/आधार कार्ड नोंदणी / जातीचे दाखले/अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणा-या दस्तऐवजांविषयी माहिती याबाबत शिबीराचे आयोजन असावे.
२. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व बिगर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र यामध्ये राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहितीपर सत्राचे आयोजन असावे. यामध्ये मुख्यतः रोजगाराच्या संधी, शेती विषयक योजना, आरोग्य व पोषक विषयक योजनांची माहिती, वन उत्पादने व शेतीमाल यावर आधारित उद्योग याबाबत मार्गदर्शन करावे.
सदर बाबीं या मार्गदर्शक स्वरुपाच्या असून कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या ठिकाणी कोणत्या गोष्टीचा अंतर्भाव करावा याबाबत प्रकल्प अधिकारी यांनी निर्णय घ्यावा.
३. जागतिक आदिवासी दिना निमित्त राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देण्याविषयी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०५ जानेवारी, २०१७ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे कार्यवाही करावी.

४.  खर्चाची मर्यादाः-

आदिवासी दिनाच्या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी आयुक्त, आदिवासी विकास, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतीगृह व एकलव्य पब्लिक स्कुल यास्तरावर खर्चाची मर्यादाअसेल.

सदर कार्यक्रमाच्या आयोजनाचा खर्च अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण अंतर्गत २२२५ ४११३ जाहिरात व प्रसिद्धी या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीमधून करण्यात यावा.

कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी असलेल्या खर्चाच्या मर्यादेतच खर्च होईल याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. सदर कार्यक्रमाच्या सनियंत्रणाची जबाबदारी आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांची राहील. कार्यक्रमाचे आयोजन पार पाडल्यावर कार्यक्रमाचा सविस्तर अहवाल आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक हे शासनास सादर करतील.

५. सदर महाराष्ट्र शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१७०८०११३५२३१६०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.