 |
Pesa nidhi 9 August jagtik adivasi divas संदर्भ:
- १) शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग क्र. पेसा२०१५/प्र.क्र१९/का-१७दिनांक २१ एप्रिल, २०१५.
- २) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, आविवि-२०१७/प्र.क्र.१०५/का०५ दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१७.
- ३) शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग, जीपीडीपी २०१८/प्र.क्र.५१/पंरा-६ दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१८.
- ४) मा.अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र जा.क्र. पेसाअ-२०२२/प्र.क्र.५६/पं.रा-२/ दिनांक २९ एप्रिल, २०२२
दिनांक ९ ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाणारा "जागतिक आदिवासी दिन" पेसा ५% थेट निधी योजनेतील तरतुदीतून साजरा करण्यात यावा किंवा कसे याबाबत काही जिल्ह्यांकडून विचारणा करण्यात येत आहे, याबाबत वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.
संदर्भ क्रमांक २ वरील दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णयानुसार, "जागतिक आदिवासी दिन" साजरा करण्यासंबंधी नमूद सूचना व निधीची तरतूद ही केवळ आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालये, आश्रमशाळा, वसतीगृहे, महाविद्यालये इ. संस्थांसाठी केलेली दिसत आहे.
तसेच सदर कार्यक्रमाच्या आयोजनाचा खर्च अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण अंतर्गत २२२५ ४११३ जाहिरात व प्रसिध्दी या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीतून करण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि, या शासन निर्णयामध्ये ग्रामपंचायतस्तरावर अशा कार्यक्रमांचे आयोजनाबाबत व त्यासाठीच्या आवश्यक निधीबाबत तरतूद दिसून येत नाही.
संदर्भ क्रमांक १ वरील पेसा ५% थेट निधी योजने संदर्भातील आदिवासी विकास विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक २१ एप्रिल, २०१५ मधील मुद्दा क्रमांक ४ अन्वये "निधीच्या खर्चातील अननुज्ञेय बाबींमध्ये" नमुद केलेनुसार पेसा ५% योजनेतंर्गत मिळणाऱ्या निधीचा वापर कोणताही सण/समारंभ धार्मिक विधी यावर करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे.
या शासन निर्णयाच्या सहपत्र-यादी-ब मधील अनुक्रमांक ३० वर नमुद केलेनुसार आदिवासी समाजाच्या रूढी, परंपरा व संस्कृतीचे जतन करणारे उपक्रम पेसा ५% थेट निधी योजनेच्या "ब" घटकांतर्गत (पेसा कायद्याची अंमलबजावणी) घेता येतील. याबाबत खालील सूचना देण्यात येत आहेत.
१) अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींनी पेसा ५% थेट निधी योजनेतून आदिवासी समाजाच्या रूढी, परंपरा व संस्कृतीचे जतन करणारे उपक्रम हे "ब" घटकांतर्गत संदर्भ क्रमांक ३ व ४ मधील सूचनांनुसार सन २०२४-२५ व २०२५-२६ च्या वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट केलेले असणे आवश्यक आहे.
२) सन २०२४-२५ व २०२५-२६ च्या ग्रामपंचायत विकास आराखड्यांना ग्रामसभेची मान्यता घेवून सदर आराखड्याची तालुकास्तरीय तांत्रिक छाननी समितीने छाननी केलेली असणे बंधनकारक आहे.
३) सन २०२४-२५ व २०२५-२६ च्या ग्रामपंचायत विकास आराखड्यांमध्ये आदिवासी समाजाच्या रूढी, परंपरा व संस्कृतीचे जतन याबाबतचे कोणतेही उपक्रम समाविष्ट केलेले नसल्यास आराखडावाह्य बाबींवर निधीचा विनियोग करता येणार नाही.
४) आदिवासी समाजाच्या रूढी, परंपरा व संस्कृतीचे जतन याबाबतचे उपक्रम ग्रामसभेने नव्याने प्रस्तावित केले असल्यास, तालुकास्तरीय तांत्रिक छाननी समितीच्या शिफारशीने बदल प्रस्ताव मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या मान्यतेने बदल प्रस्तावाची प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय निधीचा विनियोग करता येणार नाही.
५) आदिवासी समाजाच्या रूढी, परंपरा व संस्कृतीचे जतन करणारे परंपरागत- पोषाख, वाद्ये, वस्तू, अवजारे, पारंपारिक कला, हस्तकला, बोली भाषेतील लोकगीतांचा संग्रह इत्यादी उपक्रम ग्रामसभेच्या मान्यतेने "ब" घटकांतर्गत आराखडयात घेता येतील. तथापि, विविध सण, समारंभ, उत्सव, महोत्सव, धार्मिक कार्यक्रम यांचे आयोजन तसेच आयोजनातील बक्षिसे, मानधन, प्रवासखर्च, चहा, भोजन व अल्पोपहार यासारख्या वैयक्तिक लाभाच्या अननुज्ञेय बाबींवर सदर निधीचा विनियोग करता येणार नाही.
६) निधीचा विनियोग करताना संदर्भ १ वरील शासन निर्णयामधील मुद्दा क्रमांक ४ मधील "निधीच्या खर्चातील अननुज्ञेय बाबीं" मध्ये नमुद बाबींवर निधीचा विनियोग होणार नाही व योजनेसंदर्भात होणाऱ्या वार्षिक लेखापरिक्षणामध्ये अननुज्ञेय बार्बीवरील खर्चाबाबत लेखा परिक्षण आक्षेप उद्भवणार नाहीत याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी.