 |
शिरपूर/प्रतिनिधी तालुक्यात गावोगावी भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. सरपंचच विकासाच्या नावाने अखंड गैरव्यवहारात बुडाल्याचे एक-एक किस्से पुढे येत आहेत. भोरटेक भ्रष्टाचारानंतर बलकुवे-मुखेड ग्रामपंचायतीत विविध योजनांमध्ये लाखोंची अनियमितता आणि अपहार केल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.
त्यासाठी धुळे जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिरपूर गटविकास अधिकाऱ्यांना सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याकडून अपहाराची रक्कम वसुल करावी तसेच त्यांच्याविरोधात फौजदारी स्वरुपाचा
गुन्हा दाखल करावा असा आदेश दि. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिला होता. मात्र त्या आदेशावर अद्यापपावेतो कुठलीही कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर सरपंचाने लेखा परीक्षण अहवालातील परीच्छेदाची पूर्तता करण्याकामी प्राप्त झालेली प्रत स्वतः जवळ ठेवून प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप केला असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविले आहे. बलकुवेच्या सरपंचांवर ५ वर्षांच्या काळात २ वेळा अपात्र होण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
जनतेकडून विविध कर आकारुन पैसा घ्यायचा, त्यातून गावाचा विकास करता करता स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचा उद्योग बलकुवा सरपंचांनी चालविल्याचे चौकशी अहवालावरुन दिसते.
भोरटेकला ४० लाखांचा पोळ झाला असून त्यापेक्षा मोठा घोटाळा बलकुये ग्रामपंचायतीत झाला असा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोण कोणत्या योजनेत घोळ झाला ते टप्प्याटप्प्याने शासनाच्या कारवाईवरुन समोर येईल.
याबाबत वृत्त असे की, तालुक्यातील बलकुवे-मुखेड या ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रदीप चव्हाण यांनी ग्रामनिधी, पाणीपुरवठा निधी यासह विविध योजनांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची तक्रार गावातीलच आरटीआय कार्यकर्ते माधवराव फुलचंद बोरीक यांनी दि.१३ जानेवारी २०२५ रोजी प्रशासनाकडे
केली होती. त्यांनी वेळोवेळी धुळे जिल्हा परीषद, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी केल्या. त्यांच्या तक्रारीनुसार गावाच्या विकासाच्या नावाने पैसा खर्च करण्यात आला. मात्र त्याबाबतची बिले, ठोस कागदपत्रे, त्यासाठी शासनाची लागणारी परवानगी यात मोठी
तफावत असल्याने गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला होता.
तक्रारीनंतर धुळे जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे दि.९ जुलै २०२५ रोजी बलकुवे चौकशीसाठी उपस्थित झाले. सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी दि.२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ग्रामसभा घेणे बंनधकारक असतांनाही ती घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले,
गावात विविध विकास कार्माच्या नावाने एका वर्षात ५६ लाख ५६ हजार ८०१ रुपये खर्च केल्याचे दिसते, मात्र सदर खर्चाचे प्रमाणके, अंदाजपत्रके, कामाचे मूल्यांकन व इतर आवश्यक अभिलेखे उपलब्ध करून बलकुवे सरपंच दुसऱ्यांदा अपात्र, लाखोंचा अपहार न दिल्याने ५६ लाख रुपयांची अनियमितता केल्याचे दिसते.
तसेच त्यातील ४० हजारांचा अपहार सरपंच आणि ग्रामसेवकाने केल्याचा ठपका सीईओंनी त्यांच्या अहवालात नमूद केला आहे.
ग्रामनिधीत ३ लाख ५९ हजार ७८३ रुपयांची अनियमितता आणि कायमस्वरुपीचा २५ हजार ६८६ रुपयांचा अपहार, पाणी पुरवठा निधीत १ लाख ९५ हजार ५९० रुपयांची अनियमितता तर १० हजारांचा गैरव्यवहार, १४ वा वित्त आयोग निधीत २ लाख ८७ हजारांची अनियमितता,
१५ व्या वित्त आयोग निधीत १० लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांची अनियमितता आणि ६ हजार २४७ रुपयांचा अपहार, ५ टक्के पेसा निधीत १३ लाख २६ हजारांची अनियमितता म्हणजेच एकूण २८ लाख ३१ हजार ६४२ रुपयांची आर्थिक अनियमितता तर ६ लाख ८६ हजार ४४८ रुपयांचा अपहार झाल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
या अनियमितता आणि आर्थिक व्यवहारास सरपंच प्रदीप चव्हाण, तत्कालीन ग्रामसेवक एम.एस. मराठे (मयत) तसेच अन्य ग्रामसेवक एस.एन. भामरे यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
लाखो रुपयांच्या गैरव्यवहारसाठी अमरधाम शेगडी खरेदी करणे, एलईडी लाईट लावणे, मास्क खरेदी करणे, सॅनिटायझर खरेदी करणे, मुतारी दुरुस्ती, नळ जोडणी, पीव्हीस पाईप टाकणे यासह अनेक विकासकामांचा वापर करण्यात आला. ग्रामनिधीचा बँकेत भरणा न करता परस्पर खर्च करुन स्वतःच्या तुंबड्या भरल्या.
दि.३० जुलै २०२५ रोजी धुळे जि.प. चे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी विभागीय आयुक्तांना अहवाल सोपविला. त्यानंतर दि. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी शिरपूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना आयुक्तांच्या सूचनेनुसार धुळे सीईओंनी आदेश पारीत केला.
त्यानुसार बलकुवे सरपंच प्रदीप चव्हाण आणि ग्रामसेवक कर्मचारी यांच्यावर २८ लाख ३१ हजार ६४२ रुपयांची अनियमिता आणि ६ लाख ८६ हजार ४४७रुपयांचा कायम स्वरुपीचा अपहार तर दुसऱ्या प्रकरणात ग्रामनिधी व पाणीपुरवठा निधीत ३ लाख ६९ हजार ७१७ रुपयांची अनियमितता आणि ३५ हजार ६८६ रुपयांचा कायम स्वरुपीचा अपहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
संबंधितांकडून वसुली करण्यात यावी तसेच त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. आदेशानंतर अपहाराची रक्कम, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला की नाही याबाबत माहिती मिळू शकलेली नाही.
गैरव्यवहार उजेडात आला असतांनाच सरपंचाने लेखा परीक्षण अहवालातील परीच्छेदाची पूर्तता करण्याकामी प्राप्त झालेली प्रत दडवून ठेवून प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना अपात्र ठरविले आहे.
बलकुवे सरपंच प्रदीप चव्हाण ५ वर्षांच्या काळात आणि विशेषतः एकाच वर्षात २ वेळा अपात्र झाले आहेत. यापूर्वी अतिक्रमण केल्याप्रकरणी दि.१४ जानेवारी २०२५ रोजी अपात्र ठरले होते तर आता माहितीची प्रत दडवून ठेवल्याने अपात्र झाले.