रस्त्याअभावी बांबूच्या झोळीतून प्रवास, प्रसूती रस्त्यातच; नंदुरबारमधील हृदयद्रावक कहाणी.

Traveling in a bamboo basket due to lack of roads, giving birth on the road; a heartbreaking story from Nandurbar.

नंदुरबार : नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी महिलांना आजही मूलभूत सोयीसुविधांसाठी, विशेषतः रस्त्यांसाठी, जीवघेणा संघर्ष करावा लागत आहे. विकासाच्या आणि प्रगतीच्या गोष्टी करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या पोकळ दाव्यांची पोलखोल करणारी एक हृदयद्रावक घटना पुन्हा एकदा समोर आली आहे. अक्कलकुवा तालुक्यातील एका गर्भवती आदिवासी महिलेला वेळेवर रुग्णालयात पोहोचता न आल्याने, बांबूच्या झोळीत नेले जात असतानाच तिची रस्त्यातच प्रसूती झाली.

अक्कलकुवा तालुक्यातील पिंपळखुटा ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत येणाऱ्या वेहगी गावातील ३३ वर्षीय अनिता वसावे यांना २६ ऑगस्ट रोजी प्रसूती कळा सुरू झाल्या.  विकासाच्या पोकळ दाव्यांमागे दडलेली भयाण वास्तविकता

मात्र, गावाला रस्ता आणि मोबाईल नेटवर्क दोन्हीही नसल्यामुळे १०२ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेला संपर्क साधणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे, नातेवाईकांनी आणि गावकऱ्यांनी अनिता यांना बांबूच्या झोळीत बसवून सुमारे सात किलोमीटर लांब असलेल्या मुख्य रस्त्याकडे नेण्याचा निर्णय घेतला. 

डोंगर-दऱ्यांतून आणि वेहगी नदीचा धोकादायक प्रवाह ओलांडत जात असतानाच, अनिता यांना असह्य वेदना झाल्या आणि त्यांची रस्त्यातच प्रसूती झाली. सुदैवाने, आई आणि बाळ दोघेही सुखरूप आहेत. त्यांना नंतर खासगी वाहनाने पिंपळखुटा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

या घटनेमुळे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचे हाल पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. 

वर्षभरापूर्वी याच भागात अशाच एका महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतरही प्रशासनाला जाग आली नव्हती. तेव्हाही आंदोलने झाली, आश्वासने मिळाली, पण त्या पलीकडे काहीच झाले नाही. पिंपळखुटा येथील ग्रामस्थांनी वेहगी ते बारीपाडा रस्ता व्हावा यासाठी अनेकदा मागणी केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांनी रास्ता रोको आंदोलनही केले होते, पण आश्वासने हवेतच विरून गेली.

एकिकडे सरकार 'माहेर घर'सारख्या योजनांचा डांगोरा पिटत आहे, गर्भवती महिलांना सातव्या महिन्यातच रुग्णालयात दाखल करत असल्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे आदिवासी महिलांना अशा जीवघेण्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. 

राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधी एकमेकांवर चिखलफेक करत असताना, आदिवासी समाजाच्या मूलभूत समस्या मात्र आजही तशाच आहेत. आश्वासनांवर जगणाऱ्या या समाजाला सरकारची उदासीनता आणि प्रशासनाची निष्क्रियता यामुळे आजही मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत. सरकारला यावर जाग कधी येणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.