शमशानभूमी / सार्वजनिक शमशानभूमी ची संपूर्ण माहिती वाचा.

ग्रामपंचायत च्या शमशानभूमी / सार्वजनिक शमशानभूमी च्या संपूर्ण संवेदनशील प्रश्न माहिती त आपले स्वागत आहे. गावातील शमशानभूमीचे महत्त्व व ग्रामपंचायतीची जबाबदारी ची संपूर्ण माहिती वाचा.

शमशानभूमी / सार्वजनिक शमशानभूमी संवेदनशील प्रश्न?

शमशानभूमी / सार्वजनिक शमशानभूमी या विषयावर लोकांना माहिती नसल्यामुळे गोंधळ होतो. मी हे सोप्या भाषेत, उदाहरणांसह सांगतो जेणेकरून प्रत्येक गावातील नागरिक आणि ग्रामपंचायतीला स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल.

शमशानभूमी म्हणजे काय?

• गावातील लोकांच्या मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी निश्चित केलेली जागा म्हणजे शमशानभूमी.
• ही जागा गावाची सार्वजनिक मालमत्ता असते आणि त्याचा वापर सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना समानतेने करता येतो.
• व्यक्तिगत (खासगी) शमशानभूमी ही काही वेळा विशिष्ट घराणे/कुळ/जमात यांच्यासाठी राखीव असते...

सार्वजनिक शमशानभूमी म्हणजे काय?

• जी जागा गावातील सर्व धर्म, जात, पंथ यांना समान हक्काने वापरता येते ती सार्वजनिक शमशानभूमी.
• येथे कोणत्याही व्यक्तीला भेदभाव करता येत नाही.
• ग्रामपंचायत ही अशा जागेची व्यवस्थापक असते...

शमशानभूमीचे गावातले महत्त्व

• गावातील प्रत्येक व्यक्तीला मृत्यूनंतर सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्काराचा अधिकार आहे.
• मृत्यूनंतरच्या सोयीसाठी जागा, लाकूड, पाणी, दिवा, शेड, रस्ता ही मूलभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे.
• यामुळे सामाजिक एकात्मता आणि समानता टिकून राहते.

ग्रामपंचायतीची जबाबदारी

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ नुसार शमशानभूमीशी संबंधित काही कामे ग्रामपंचायतीच्या अधिकाराखाली येतात:
✅ जागा निश्चित करणे – गावाच्या हद्दीत शमशानभूमीसाठी जागा वेगळी राखणे.
✅ सुविधा पुरवणे – अंत्यसंस्कारासाठी शेड/हॉल
, पिण्याचे पाणी, लाकडाची किंवा विजेची (इलेक्ट्रिक शवदाहिनी असल्यास) व्यवस्था, रस्त्याची सोय, बसण्यासाठी बाके, प्रकाशयोजना
✅ स्वच्छता राखणे – नियमित साफसफाई व निर्जंतुकीकरण.
✅ सार्वजनिक निधीतून खर्च करणे – १५% निधी, ग्रामपंचायतचा विकास निधी, जिल्हा परिषद/राज्य शासन योजना.
✅ ग्रामसभेत ठराव करणे – शमशानभूमीबाबत निर्णय ग्रामसभेच्या मंजुरीने घ्यावा..

सरपंच व सदस्यांनी काय केले पाहिजे?

शमशानभूमीच्या सुधारणा/सुविधांसाठी ग्रामसभेत ठराव मांडणे.
यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्याकडून अनुदान मागवणे.
सार्वजनिक शमशानभूमी असल्यास सर्व जातीधर्माच्या लोकांना समान प्रवेशाची हमी देणे.
ग्रामपंचायतीच्या १५% निधीतून अत्यावश्यक सुविधा (शेड, पाणी, दिवा) उभारणे.

नागरिकांना माहिती का द्यावी?

• मृत्यूनंतर वेळेवर सुविधा न मिळाल्यास गोंधळ व त्रास होतो.
• ग्रामपंचायत यावर जनजागृती करेल तर लोकांमध्ये समानतेचा व विश्वासाचा भाव वाढेल.
• शमशानभूमी हीही गावाच्या विकासाचा महत्त्वाचा भाग आहे हे समजेल.

निष्कर्ष

शमशानभूमी (खासगी) ही काही विशिष्ट घराण्यांची मालमत्ता असते. सार्वजनिक शमशानभूमी ही सर्वांची आहे, आणि तिची सोयसुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर असते. गावात जशी शाळा, रस्ता, पाणी महत्त्वाचं आहे, तसंच शमशानभूमीही महत्त्वाची सार्वजनिक सुविधा आहे.

खूपच महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही मांडलात 🙏.

गावामध्ये शमशानभूमीची निर्मिती व सोयीसुविधा उभारणी ही गावाचा विकास या श्रेणीत मोडते आणि यासाठी विविध शासकीय निधींचा वापर करता येतो..

शमशानभूमी निर्मितीसाठी मिळणारे सार्वजनिक निधी

ग्रामपंचायत निधी (१५% विकास निधी)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 नुसार, ग्रामपंचायत सार्वजनिक सोयींसाठी (शमशानभूमीसह) खर्च करू शकते.

यामध्ये लहान पातळीवरील सुविधा – शेड, पाणी, दिवे, बाके, रस्ता.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निधी

जिल्हा परिषदेच्या विकास योजनेतून (DPDC निधी) शमशानभूमीसाठी अनुदान मंजूर होऊ शकते.
पंचायत समितीमार्फत लहान-मोठ्या दुरुस्ती व सोयींची कामं..

आमदार निधी (MLA Fund)

स्थानिक क्षेत्र विकास निधी योजना (MLA LAD Fund) अंतर्गत आमदार आपल्या मतदारसंघात शमशानभूमी बांधणी / सुधारणा यासाठी निधी देऊ शकतो.
नियम: आमदार ग्रामसभेचा ठराव, मागणीपत्र आणि तांत्रिक मंजुरी घेऊन काम सुरू करू शकतो.

खासदार निधी (MP Fund – MPLADS)

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी योजना (MPLADS) अंतर्गत शमशानभूमी, स्मशानभूमी शेड, पाणीटाकी, रस्ता, दिवे इ. कामांसाठी निधी उपलब्ध.
जिल्हाधिकारी हे MPLADS चे प्रमुख अधिकारी असून ते निधी मंजूर करतात.

राज्य शासन / केंद्र शासनाच्या योजना

ग्रामीण विकास विभाग व पंचायत राज विभाग यांच्या योजनांमधून शमशानभूमीसाठी निधी मिळतो.
स्वच्छ भारत मिशन, 14 वा/15 वा वित्त आयोग निधी यांतूनही सुविधा पुरवता येतात.

📌 नागरिकांनी मागणी कुठे करावी?

1. ग्रामसभा

शमशानभूमीची गरज मांडून ग्रामसभा ठराव पास करणे.

2. ग्रामपंचायत 

गटविकास अधिकारी (BDO)
ग्रामपंचायतीमार्फत गटविकास अधिकाऱ्यांकडे निधीची मागणी.

3. पंचायत समिती / जिल्हा परिषद (CEO)

ठराव व प्रस्ताव पुढे पाठवणे.

4. आमदार / खासदार कार्यालय

ग्रामसभा ठराव व मागणीपत्रासह MLA/MP निधीची मागणी.

5. जिल्हाधिकारी (Collector)

खासदार निधी (MPLADS) व वित्त आयोग निधी यांचे अंतिम मंजूरी अधिकारी.

⚖️ कायदेशीर आधार

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 – कलम 53 व 55 (सार्वजनिक सोयीसाठी खर्च).
MPLADS Guidelines, 1993 – सार्वजनिक सुविधांसाठी निधी.
MLA LAD Rules (महाराष्ट्र) – सार्वजनिक कामांसाठी निधीचा वापर.
73 वा संविधान दुरुस्ती अधिनियम (1992) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार.

✅ सोपं मार्गदर्शन (Step by Step)

• 1. ग्रामसभेत प्रस्ताव मांडणे → ठराव पास.
• 2. ग्रामपंचायतीमार्फत गटविकास अधिकाऱ्यांकडे लेखी मागणी.
• 3. निधी उपलब्धतेनुसार – GP / ZP निधी, 
• MLA LAD / MPLADS वित्त आयोग निधी
• 4. जिल्हा प्रशासनाकडून मंजूरी → कामाची तांत्रिक मान्यता.

• 5. निधी मिळाल्यावर कामाची अंमलबजावणी.

थोडक्यात –

शमशानभूमी ही गावाची सार्वजनिक सोय आहे. तिच्या निर्मितीसाठी निधी मिळवण्यासाठी ग्रामसभा ठराव करून ग्रामपंचायत → BDO → ZP/Collector/MLA/MP यांच्याकडे मागणी करावी.