 |
अहिल्यानगर : ग्रामपंचायतींचा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी आपले स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करून ग्रामसभा, मासिक बैठकांचे इतिवृत्त, लेखापरीक्षण अहवाल, विकासकामे, निधी वितरण, तसेच १ ते ३३ नमुन्यांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे बंधनकारक ठरणार आहे.
या निर्णयासाठी ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरी समूहाचे जिल्हाध्यक्ष दिपक पाचपुते यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून मंत्रालयापासून जिल्हा परिषद, अहिल्यानगरपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या मागणीला अखेर यश आले असून शासनाने या संदर्भात संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.
आता ग्रामपंचायतींचा कारभार ऑनलाइन
राज्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीची माहिती नागरिकांना घरबसल्या मोबाईलवर किंवा इंटरनेटवर सहज उपलब्ध होणार आहे. फक्त ग्रामपंचायतीचे नाव, तालुका आणि जिल्हा निवडल्यावर नागरिकांना निधीचे वाटप, खर्चाचा तपशील, मंजूर कामे, आणि ग्रामसभा इतिवृत्त पाहता येणार आहे.
या निर्णयामुळे माहिती अधिकाराखाली अर्ज देण्याची गरज कमी होणार असून पंचायतींच्या खोट्या-नाट्या कारभारालाही आळा बसणार आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामसभा अपूर्ण ठेवून कामे राजकीय दबावाखाली मंजूर होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. परंतु आता सर्व माहिती सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाल्याने कारभारात पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
अधिकारी वर्गाकडून निर्देश
जिल्हा परिषद, अहिल्यानगरचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (GDA), राहुल शेळके यांनी दिनांक 19 सप्टेंबर 2025 रोजी 12:35 वाजता माहिती दिली की, जिल्हा परिषदेअंतर्गत सर्व विभाग आणि पंचायत समित्यांची माहिती माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4(1)(b) अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
मात्र ग्रामपंचायत स्तरावर ही माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. त्यामुळे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (GDA), जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर यांनी खालील सूचना जारी केल्या आहेत —
1️⃣ सर्व ग्रामपंचायतींनी संबंधित माहिती संगणकीकृत करून कार्यालयीन फलकावर व पंचायत समिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.
2️⃣ माहिती तिमाही अद्ययावत करून नागरिकांना पारदर्शकतेने उपलब्ध करून द्यावी.
3️⃣ जिल्हा परिषद पोर्टलवर ग्रामपंचायतीनिहाय विभाग तयार करून सर्व माहिती PDF स्वरूपात अपलोड करावी.
4️⃣ केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सार्वजनिक स्वरूपात प्रसिध्द करावा.
कायद्याचा आधार
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4(1)(b) व 4(2) नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने माहिती स्वयंप्रेरणेने प्रसिध्द करणे, संगणकीकरण करणे, तिमाही अद्ययावत करणे आणि पारदर्शकता राखणे ही कायदेशीर जबाबदारी आहे.