अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व शाळांना संकेतस्थळावर माहिती प्रकाशित करण्याचे आदेश.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शाळांना 'RTI' अंतर्गत माहिती वेबसाईटवर प्रकाशित करण्याचे सक्तीचे आदेश; न पाळल्यास मुख्याध्यापकांवर होणार कारवाई.

​अहिल्यानगर:

​अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१)(ख) अंतर्गत आवश्यक १७ मुद्द्यांची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर तात्काळ प्रकाशित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्रा.) भास्कर पाटील यांनी हे सक्तीचे आदेश दिले असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी व मुख्याध्यापकांवर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.

​न्यायालयीन निर्णयाचा आधार

​भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या WP(C) 990/2021 – Kishan Chand Jain v/s Union of India & Others या प्रकरणातील १७ ऑगस्ट २०२३ च्या निर्णयानुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांनी माहिती स्वयंस्फूर्तीने वेबसाईटवर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. याच निर्णयाचा संदर्भ घेत, केंद्र शासनाच्या DoPT परिपत्रक दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०१९ मधील तृतीय पक्ष ऑडिट व नोडल अधिकारी नियुक्तीच्या तरतुदीनुसार हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

​तक्रारीनंतर कार्यवाही

​‘आपले सरकार पोर्टल’वर दाखल झालेल्या दिपक पाचपुते यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी संकेतस्थळ तयार केलेले नाही किंवा १७ मुद्द्यांवरील माहिती अद्ययावत केलेली नाही. यामुळे पालक आणि नागरिकांना माहिती अधिकाराचा लाभ मिळत नसल्याची बाब जिल्हा शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आली होती.

हेही वाचा : महाडीबीटी विहीर अनुदान योजना 2025

​तत्काळ संकेतस्थळ तयार करण्याचे निर्देश

​शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना तत्काळ संकेतस्थळ तयार करून, माहिती अधिकार कायद्यानुसार आवश्यक असलेली सर्व माहिती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. RTI

​जिल्हा शिक्षण अधिकारी भास्कर पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की, आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी व मुख्याध्यापकांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या कलम १०(२)(३) नुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शाळांना तातडीने पारदर्शकता राखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.